महाराष्ट्र राज्य परिवह न महामंडळा
च्या बसेस कर्जाच्या खड्यात बुडाल्या आहेत. परिवहन मंडळासमोर सध्या १० हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा आहे. ३ हजार कोटीहुन अधिक देणी फक्त कर्मचाऱ्यांची आहेत.
गेल्या ४५ वर्षात एस टी मंडळ फक्त ८ वर्षेच नफ्यात राहिले आहे.
राज्यसरकारच्या वेळोवेळी घेतले
ल्या चुकिच्या धोरणांचा फटका ही राज्य परिवहन विभागाला बसत आहे.
परिवहन मंडळाची भुमिका:
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने आपला आर्थिक संकटात रुतलेला चाक बाहेर काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्यात. एसटी महामंडळाने नुकतीचे श्वेत पत्रिका जाहीर केली आहे. त्यात सध्याच्या आर्थिक स्थितीची मांडणी करण्यात आली आहे. आणि त्यासोबतच संभाव्य उपाय योजनांची रूपरेषाही ठरवण्यात आली. महत्वाच म्हणजे परिवहन मंत्री प्रताप सरनायकांनी येत्या चार वर्षात एसटीला फायदा देण्याचा आश्वासन दिल.
“एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी काही उपाय योजना केल्या जाणार आहेत .चार वर्षात एसटीला फायदात आणणार,
एसटीच्या ताफ्यात दरवर्षी 5 हजार बसेस दाखल केल्या जातील. परिणामी
एसटी आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यास मदत होईल”. – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनायकांनी एसटी महामंडळाचे आर्थिक श्वेतपत्रिका मांडल्यानंतर आर्थिक डबघाईला आलेल्या एसटीला लवकरच बाहेर काढणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे. महामंडळ मी असं म्हणणार नाही, ओवर कॉन्फिड्स नाही की हे फायद्यात घेऊन जाईल. परंतु तोट्यात मात्र काही वर्षात राहणार नाही पुढल्या तीन ते चार वर्षामध्ये याचा विश्वास मला आहे आणि ती माहिती देण्याकरता आणि वस्तुस्थिती काय आहे कारण शेवटी झाकलेली मूठ काही ना काही माध्यमातून उघडावी लागते ती मूठ आम्ही पूर्णपणे उघडलेली आहे काय वस्तुस्थिती आहे ही तुमच्या कानावर घातलेली आहे.
महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातील नागरिकांच्या प्रवासाच महत्त्वाचं आणि परवडणार साधन म्हणजेच एसटी. गेली अनेक वर्ष एसटीचा कारभार प्रचंड तोट्यात चाललाय आणि म्हणूनच एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी एप्रिल महिन्यात परिवहन मंत्र्यांकडून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अखेराज राज्य परिवहन मंडळाची ही श्वेतपत्रिका मांडण्यात आली.
एसटीच्या श्वेतपत्रिक महामंडळाचा खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ मांडण्यात आलाय. यासोबतच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झालेल्या एसटीला सावरण्यासाठीच्या दूर प्रवास करणाऱ्या विनासवलतधारी प्रवाशांना सवलत देणं आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
